आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को बजेट

आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को बजेट
 बजेट संसदमा प्रश्तुत - जेठ १५
 सकारात्मक कुरा
  -संविधानको कार्यान्वयन, संक्रमणकालको अन्त्य र राजनीतिक स्थिरतातर्फ मुलुक उन्मूख भएको छ ।
  -स्थानिय तहको निर्वाचन भई स्थानिय शासन र विकास निर्माणमा प्रत्येक नागरिक आँफै संलग्न हुने            वातावरण बनेको छ । राजनीतिक प्रणालीप्रति नागरिकको भरोस पुनस्र्थापित भएको छ ।
  -आत्मनिर्भर र स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्न स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था निर्माणको अवसर
  -उत्साहप्रद आर्थिक बृद्धिदर, उर्जा क्षेत्रमा प्राप्त उत्साहजनक उपलब्धि, सकारात्मक आर्थिक परिसूचकहरु, अनुकूल हुँदै गएको लगानीको वातावरण,
  -स्थानिय तहलाई साधन सम्पन्न बनाउने अवसर (स्थानिय तहमा हुने वित्तिय हस्तान्तरणलाई उच्च प्राथमिकता )
  -चौधौँ योजनाले परिलक्षित गरेका उद्देश्यहरु, तथा दिगो विकासका लक्ष्यहरु लाई मानक मानीएको

 आर्थिक स्थिति 
  -आर्थिक बृद्धिदर ६.९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण
  -कृषि क्षेत्रमा ५.३ प्रतिशत बृद्धिदर हाँसिल हुने अनुमान
  -उद्योग क्षेत्रमा ११ प्रतिशत बृद्धि हुने अनुमान
  -सेवा क्षेत्रमा ६.९ प्रतिशत बृद्धि हुने अनुमान
  -मुद्रास्फीती चालु आबको प्रथम नौ महिनामा ३.८ प्रतिशतामा झरेको (आ.ब. मा मुद्रस्फीती ६ प्रतिशत रहने अनुमान )
  -भुकम्प पिडितलाई अनुदान
  -पुँजीगत खर्च ८४ प्रतिशत सम्म खर्च हुने अनुमान
  -आन्तरिक स्रोत परिचालन क्रमश सुुदृढ हुँदै गएको छ (लक्ष्यको १०३ प्रतिशत अनुमान )
  -वैदेशिक सहायता परिचालनमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको छ
  -आन्तरिक पूँजी बजार र बैँक तथा वित्तीय क्षेत्र सुधारोन्मुख रहेका छन्
  -पहिलो निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाहमा १५.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ , निजी लगानीमा वृद्धि भई आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्न ठुलो मद्धत पुगेको छ ।
  -चालु आ.ब. को पहिलो नौ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ६.३ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खबै ५७ अर्ब ९३ करोड बराबरको विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको
  -काठमाडौँ तराइ मधेश दु्रतमार्गको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ
  -बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको विधि तय भएको छ
  -लोडसेडिङको समस्या समाधान
 व्यापार घाटा - ६ खर्ब ७१ अर्ब २० कारोड
 निर्यात आयात अनुपात ७.६ प्रतिशतमा सीमित
 अर्थतन्त्रका मुलभुत चुनौती
  -संघियता कार्यान्वयन
  -कार्यान्वयन क्षमता वृद्धि
-आयोजनाहरुको अपुरो तयारी
-कमजोर व्यवस्थापकिय क्षमता
-निर्माण व्यवसायीको कमजोर वित्तीय र प्राविधिक क्षमता
-कानुनी, नीतिगत र प्रक्रियागत जटिलताहरु
-सरोकारवालहरुको उत्साहमा कमी
-नतिजा प्राप्तिप्रतिको उदासीनता
-विनियोजनमा प्रभावकारिता ल्याई लक्ष्य बमोजिम कार्यसम्पादन गर्नु चुनौतीपूर्ण
  -आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि
-उत्पादनका साधनहरुमाथि उत्पादकको पहुँच वृद्धि गरी सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानी
        -उचित बजार व्यवस्थापनका माध्यमबाट उत्पादनको आन्तरिक तथा बाह्य बजार सुनिश्ति गर्नु
  -औपचारिक अर्थतन्त्रको विकास
  -समयबद्ध पुननिर्माण
  -सार्वजनिक निर्माणको गुणस्तरीयता
  -शासकीय क्षमता अभिवृद्धि
-कानुनको परिपालना, सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता र सुदृढ र सक्षम संस्थागत सुशासन कायम गरी सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउने चुनौति

 बजेटका उद्देश्यहरु 
  -संविधानको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने
  -दिगो, समावेशी र उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने
  -समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व  कायम गर्ने र
  -राज्यद्धारा प्रदान गरिने सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्ने

 बजेटका प्राथमिकताहरु 
  -संघियता कार्यान्वयन
  -भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनर्निर्माण
  -रोजगारीको अवसरहरुमा वृद्धि
  -उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि
  -राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा तीब्रता
  -कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायिकरण र यान्त्रिकीकरण
  -जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण
  -सडक, रेलमार्ग र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण र स्तरोन्नति
  -पर्यटन पूर्वाधारको विकास र प्रवद्र्धन
  -शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाइमा लगानी
  -बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमन र व्यवस्थित सञ्चालन
  -अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरुको सुदृढ आपूर्ती, भण्डारण र वितरण प्रणाली
  -सार्वजनिक प्रशासन र सेवा प्रवाहमा सुधार

 संविधान कार्यान्वयन र शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता 
  -संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हकहरु कार्यान्वयनका लागि कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गरिने
  -संवैधानिक आयोगहरुको शीघ्र गठन गरिने
  -न्यायपालिकाको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना र महान्यायाधिवक्ताको दोस्रो पञ्चपर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा तीब्रता दिइने
  -संघियता अनुकूल हुने गरी संवैधानिक निकायहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरिने
  -संघीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचन
  -शान्तिका लागि विकास कार्यक्रमहरु, स्थानीय शान्ति समिति र पुननिर्र्माण तथा पुनस्र्थापना कार्यक्रमहरु स्थानीय तहबाटै सञ्चालन हुने

 संघियता कार्यान्वयन र वित्तीय हस्तान्तरण 
  -स्थानिय तहले सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यक्रमहरु आँर्फ संचालन गर्नसक्ने गरी स्रोत साधन उपलब्ध गराइने (साविकमा विषयगत मन्त्रालयहरुबाट सम्पादन भइरहेका तर संविधानको अनुसूची ८ मा व्यवस्था भएका अधिकांश कार्यहरु स्थानीय तहबाटै सञ्चालन हुने
  -गाउँपालिकाले १० करोड देखि ३९करोड, नगरपालिकाले १५ करोड देखि ४३ करोड, उपमहानगरपालिकाले ४० करोड देखि ६३ करोड, महानगरपालिकाले ५६ करोड देखि १ अर्ब २४ करोड सम्म अनुदान प्राप्त गर्ने
  -स्थानिय तहले प्रचलित कानुन बमोजीम आर्जन गर्ने स्रोत र वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट प्राप्त गर्ने स्रोत समेतलाई आधार लिई सम्बन्धित नगरसभा तथा गाउँसभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने
  नेपाल सरकार र स्थानीय तहहरुले गर्ने कार्यहरु एक अर्काको परिपूरक हुने गरी समन्वयात्मक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था

 स्थानिय तहमा कार्यक्रम हस्तान्तरण 
  -व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट तथा ब्लक विकास कार्यक्रम, बाली तथा उत्पादन विशेषका क्रियाकलापहरु, कृषि बजारको पूर्वाधार निर्माण सुधार सहयोग कार्यक्रम, मत्स्य विकास कार्यक्रम, एक वडा एक कृषि र पशु विकास प्राविधिक कार्यक्रम, साना सिंचाई, कृषि प्रसार सेवा कार्यक्रमहरु र कृषि आय आर्जनका लक्षित कार्यक्रमहरु
  -बङ्गुर तथा कुखुरा पालन सहकारी कार्यक्रम, पशुपंक्षी बजार प्रवर्दन कार्यक्रम, पशु आहारा विकास कार्यक्रम, पशु स्वास्थ्य नियमन कार्यक्रम, पशु सेवा प्रसार कार्यक्रम तथा कर्णाली अञ्चल पशु विकास कार्यक्रमहरु
  -जडिबूटी विकास कार्यक्रम, वृक्षसुधार, वृक्षारोपण तथा निजी वन कार्यक्रम र सामुदायिक तथा कबुलियती वन विकास कार्यक्रमहरु,
  -भूमिगत स्यालो ट्युबवेल, सिंचाई मर्मत सम्भार आयोजना, नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाई आयोजना र समृद्ध तराई मधेश सिंचाई विकास विशेष कार्यक्रम, स्थल विशेष नदी नियन्त्रण कार्यक्रम र टार बजार संरक्षण कार्यक्रम